विदेशबाट उद्धार गरिएका श्रमिकसँग श्रममन्त्रीको छलफल

Home >> विदेशबाट उद्धार गरिएका श्रमिकसँग श्रममन्त्रीको छलफल

 

११ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरुसँग आवासगृहमा पुगेर उनीहरुले भोगेका समस्याहरुबारे जानकारी लिएका छन्। आइतवार काठमाडौंको बसुन्धरास्थित प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको आवासगृहमा मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरुसँग विदेशी भूमिमा नेपालीहरुले भोगेका समस्याको कारण र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा अलपत्र वा समस्यामा परेका नेपालीलाई संरक्षण गरी स्वदेश फर्काउने बिषयलाई आफुले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । नेपाली श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता, सरकारी निकाय, श्रमिक र म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

मलेसियामा लामो समय गैरकानुनी हैसियत भएर बसेका, तलब भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका र जेलमा रहेका गरी १० जना श्रमिकलाई उद्धार गरि नेपाल ल्याइएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा नेपाली श्रमिकले भोगेको समस्या समाधानका लागि सम्वन्धित देशको सरकारसँग कुरा गर्ने बताए।मन्त्री श्रेष्ठले उद्धार गरिएका श्रमिकहरुलाई नेपालमै स्वरोजगार बन्न र विदेश जानै परे सीप सिकेर तथा सवै प्रकृया बुझेर जान आग्रह गरे । रोजगारदाता कम्पनी, कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी तथा कामदार आफ्नै कारणले पनि धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

अनलाईन खबरमा प्रकाशित

Vacancy Announcement

PNCC invites applications from qualified and experience Nepali individuals for below mentioned positions.

1. Position: Project Coordinator – 1 (Kathmandu based)

2. Position: Program Officer (Case Management) – 1 (Kathmandu  Based) 

Application procedures: Qualified and interested individuals can send a letter of interest, updated CV with PP size photo, expected salary and contact details of two referees to vacancy@pncc.org.np within 30 July 2022, 5:00 PM Nepali Time. Only shortlisted candidates will be contacted for the further screening process. Telephone inquiries will not be entertained.

Note: PNCC promotes workforce diversity and applies positive discrimination to women candidates and candidates from Dalit, Janajati, Madhesi/Terai, and other minority communities.